पार्थ पवार भागीदार असलेल्या ‘अमेडिया’ कंपनीने खारगे समितीला दिली महत्त्वाची कागदपत्रे
पुणे : मुंढवा येथील कथित जमीन घोटाळाप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांनी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विकास खारगे यांच्या चौकशी समितीसमोर म्हणणे मांडले आहे. पाटील यांनी वकिलांमार्फत हजर राहून खारगे यांच्यासमोर लेखी म्हणणे मांडले आहे.समिती समोर त्यांनी विविध कागदपत्रे सादर केली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचे दाखले, तसेच अन्य पूरक कागदपत्रेही सादर करण्यात आली आहे. ही कागदपत्रे पुढील आठवड्यात पाटील समितीपुढे येण्याची शक्यता आहे. यानंतर समिती या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यावरून आपला अहवाल राज्य सरकारकडे करणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा पुढील कार्यवाही होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीचे नाव मुंढवा येथील जमीन घोटाळ्यात पुढे आले आहे. या कंपनीमध्ये पार्थ पवार यांचे नातेवाईक दिग्विजय पाटील भागीदार आहेत. अमेडिया कंपनीने कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून मुंढवा येथील जमीन खरेदी केली होती.या व्यवहाराची दस्तनोंदणी झाली. मात्र, आरोप झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणावरून होत असलेल्या आरोप प्रत्यारोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली. या समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अमेडिया कंपनीला चौकशी समितीने यापूर्वी म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. मात्र दिग्विजय पाटील यांनी मुदत मागितली होती. त्यांनी मागितलेल्या मुदतीनुसार शुक्रवारी समितीने त्यांना म्हणणे मांडण्यास बोलाविले होते. त्यानुसार दिग्विजय पाटील यांच्यावतीने वकिलांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे बाजू मांडणारे लेखी निवेदन दिले. या निवेदनाबरोबर आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली आहेत. तसेच त्या करिता लागणारी आवश्यक पूरक कागदपत्रे पुढील आठवड्यात सादर करण्याची संधी पाटील यांच्या वकिलांना देण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, येत्या चार डिसेंबरला या जमीन घोटाळ्यातील शीतल तेजवानी यांना म्हणणे मांडण्याची संधी समितीने दिली आहे. पाटील यांनी आता तिसऱ्यांदा बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली आहे. त्यामुळे तेजवानी यांना दुसऱ्यांदा संधी देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जमाबंदी आयुक्तालय आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांकडून समितीने विविध मुद्यांवर मागितलेली माहिती अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
