राज्य शासनाकडून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला सुरुवात
मुंबई: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. त्या अनुषंगानं प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली असून सहकार विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबद्दल माहिती घेतली जात आहे. यामध्ये राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँकांच्या कर्जाचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांचा सातबाराच कोरा करण्याचा विचार केला जात असून ३० जून २०२५ पर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २०१७ आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नव्हता. ठरविक रक्कम ठरवली गेल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. त्यातच यावर्षी दुष्काळ, अतिवृष्टी यामुळं शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावं लागलं आहे. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांचा सातबाराच कोरा होईल अशा पद्धतीने कर्जमाफी देण्याचा विचार राज्य शासनाकडून सुरू आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या अनुषंगाने शासनाने एक समिती गठित केली आहे. या समितीकडून कर्जमाफीचे निकष निश्चित केले जाणार असून त्यासाठी सहकार आणि कृषी आयुक्तांची मदत घेतली जात आहे. सतत थकबाकीदार आणि आतापर्यंत कधीही थकबाकीत न गेलेले शेतकरी, त्यांची पीक पद्धती आणि उपाययोजना याबाबतचा अहवाल संबंधित समितीकडून एप्रिलपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. सहकार विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या थकीत आणि चालू कर्जाची माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जात असून त्यावर सर्व बँकांना कर्जदारांची माहिती भरावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांकडील थकबाकी आणि त्यावरील दीर्घकालीन उपाययोजना याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचनाही कृषी विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
एकूणच राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पावले उचलली आहेत. शासकीय पातळीवर सर्व ती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ३० जून २०२६ पूर्वी प्रत्यक्ष कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० जून २०२५ पर्यंतच्या कर्जाचा यामध्ये समावेश होईल अशीही माहिती समोर येत आहे.
