जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा चेंडू पुन्हा पुढे ढकलला; एप्रिल किंवा मे मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता
मात्र, या निवडणुकांचा नेमका मुहूर्त अद्याप निश्चित झालेला नाही. आता या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे.
यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे येत्या फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर बारावीच्या परीक्षा सुरू होणार असून, त्यानंतर दहावीच्या परीक्षांची धावपळ सुरू होईल. त्यामुळे शालेय परीक्षा आणि निवडणूक प्रक्रिया एकाच वेळी पार पाडणे प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने एप्रिल महिन्यातच या निवडणुका होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना नेमका कधी मुहूर्त लागणार, याकडे राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे, त्या ठिकाणच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुका एप्रिलमध्ये घेतल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर अडचणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेही निवडणुकांचा कार्यक्रम आखताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२०६ पूर्वी घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया देखील वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या सर्व निवडणुकांसाठी साधारणतः महिनाभराचा कालावधी लागतो. त्यामुळे 31 जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हा मोठा टप्पा कधी पूर्ण होणार, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे. एकूणच, आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता असून, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याकडे सर्वच पक्षांचे आणि नागरिकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.