फ्लॅट भाड्याने देताय किंवा भाड्याच्या घरात राहताय? मग, हा '​सुप्रीम' निर्णय वाचा, वादावर तोडगा काढणारा महत्त्वाचा फैसला

 

तुम्ही तुमचं घर किंवा फ्लॅट भाड्याने दिला आहे का? म्हणजे आता तुम्ही 'ग्राहक' नाही आहात का? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आणि केवळ फ्लॅट भाड्याने देऊन तुमची खरेदी 'व्यावसायिक' होत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

पोहोचले तेव्हा घर खरेदीदाराने आपली मालमत्ता किंवा फ्लॅट भाड्याने दिला तर खरेदी करणारा 'ग्राहक' राहणार नाही. या वस्तुस्थितीचा दावा करून बिल्डरने ग्राहक न्यायालयात फ्लॅट खरेदीदाराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचताच कोर्टाने आपल्या निकालाने वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. हा निर्णय लाखो घर खरेदीदारांसाठी दिलासा देणारा आहे.

भाड्याच्या मालमत्तेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की केवळ निवासी फ्लॅट भाड्याने देणे किंवा लीजवर दिल्याने खरेदीदार ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत 'ग्राहक' या श्रेणीतून वगळला जात नाही. 'व्यावसायिक उद्देश'च्या आधारावर ग्राहकाच्या व्याख्येतून खरेदीदाराला वगळण्यासाठी बिल्डरने फ्लॅट खरेदी करण्याचा प्राथमिक उद्देश वैयक्तिक व्यावसायिक वापरासाठी असल्याचे सिद्ध करायला पाहिजे.

न्यायालयाने स्पष्ट केली 'ग्राहका'ची व्याख्या

खंडपीठाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ड) चा हवाला देत म्हटले की 'ग्राहक' म्हणजे अशी व्यक्ती जी किंमतीला वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते. पण पुनर्विक्री किंवा कोणत्याही व्यावसायिक हेतूसाठी वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती या व्याख्येतून वगळली असून या प्रकरणात, फ्लॅट केवळ भाड्याने घेतल्याने असे दिसून येत नाही की अपीलकर्त्याने प्रामुख्याने व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मालमत्ता खरेदी केली आहे. म्हणून, त्याला ग्राहकाच्या श्रेणीतून वगळता येणार नाही.

त्याचवेळी, प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार 'व्यावसायिक उद्देश' वस्तुस्थितीनुसार निश्चित केला पाहिजे, असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (एनसीडीआरसी) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विनीत बहरी यांच्या अपीलावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला, ज्यांनी फ्लॅटचा भाड्याचा उद्देश व्यावसायिक होता असे ठरवून त्यांची तक्रार फेटाळून लावली. एनसीडीआरसीने त्यांना ग्राहक म्हणून वागण्यास नकार दिला होता आणि बिल्डरच्या बाजूने निकाल दिला होता.