पार्थ पवारांचा राज्यसभेचा मार्ग मोकळा! जमीन घोटाळ्यात खारगे समितीकडून क्लीन चिट, कुणावर कारवाईची शिफारस?

 

पुणे: पुण्यातील १८०० कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन ३०० कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी केली गेली होती. प्रकरण समोर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आणि राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खारगे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला असून, त्यात पार्थ पवार यांना अभय दिले गेले आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा रंगली आहे. 

पुण्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. या जमिनीचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्य १८०० कोटी रुपये इतके आहे. पण, ती ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केली गेली असल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवारांनी हा व्यवहार रद्द केला होता. 

आधी पोलिसांकडून क्लीन चिट

यापूर्वी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. त्यावरून सरकारवर टीका झाली. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की, राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आलेला नाही, त्यामुळे पूर्णपणे क्लीन चिट मिळालेली नाही.

खारगे समितीचा अहवाल, पार्थ पवारांना क्लीन चिट का?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला गेला आहे. हा अहवाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला जाणार आहे. 

अहवालात असे नमूद केले गेले आहे की, मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला, तरी पार्थ पवार यांची त्यावर स्वाक्षरी नाही. पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढव्याच्या जमीन खरेदीत थेट संबंध येत नाही. 

या व्यवहारात सामील असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची, तर पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. अमेडिया कंपनीला मदत करणारे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारु यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस केली गेली आहे. या दोघांना आधीच निलंबित करण्यात आलेले आहे. 

पार्थ पवार यांचा राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा?

सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांची राज्यसभेतील जागा रिक्त होणार आहे. त्यांच्या जागेवर पार्थ पवार राज्यसभेत जाणार असल्याची चर्चा अजित पवारांच्या निधनापासूनच सुरू झाली होती. मात्र, मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरण पार्थ पवारांच्या वाटेतील अडसर समजले जात होते. आता त्यातून क्लीन चिट मिळाल्याने पार्थ पवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.