बारामती साठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची घोषणा
या कार्यालयामुळे या तीन तालुक्यांतील नागरिकांना विविध महसूल व प्रशासकीय कामांसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागणार नाही. विशेषतः जमीन विषयक दावे, वाद, मोजणी, अधिग्रहण तसेच इतर प्रशासकीय प्रकरणांचा निपटारा स्थानिक पातळीवरच होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. परिणामी प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, बारामती हे गेल्या काही दशकांत राज्यातील विकासाचे आदर्श मॉडेल
म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या
क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या प्रगतीमुळे बारामतीने महाराष्ट्राच्या विकास
नकाशावर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या सर्वांगीण विकासामागे दिवंगत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व महत्त्वाचे मानले
जाते.
या विकास परंपरेला पुढे नेण्याचे काम सध्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री
सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून सातत्याने होत असल्याचे दिसते. महिला
सक्षमीकरण, सामाजिक कल्याण, तसेच बारामती आणि परिसरातील पायाभूत सुविधा व
प्रशासकीय सुविधांना चालना देण्याच्या दृष्टीने त्या सक्रियपणे पुढाकार घेत
आहेत. त्यामुळे बारामतीच्या विकासाचा वारसा पुढे नेताना प्रशासनिक सुविधा
अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा निर्णयांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बारामती, इंदापूर आणि दौंड या तीन तालुक्यांमध्ये जमीन विषयक आणि महसूल प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर नागरिकांचे पुण्याचे हेलपाटे कमी होणार असून प्रशासकीय कामात वेग आणि सुलभता येणार आहे. स्थानिक पातळीवरच अनेक महत्त्वाची प्रकरणे निकाली निघाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बारामतीच्या प्रशासकीय महत्त्वात आणखी वाढ होणार असून परिसराच्या विकासाला नवी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
