शिखर बँक आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम, रोहित पवारही दोषमुक्त; विशेष न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई: राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले. त्यामुळे या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे, या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असा दावा करून रोहित यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. आपल्याविरुद्ध ईडीने केलेले आरोप हे खोटे असून आपल्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा दावाही रोहित यांनी अर्जात केला होता.
रोहित यांच्याव्यतिरिक्त, त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांनीही दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. तर रोहित यांच्या अर्जावर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्याची विनंती ईडीने विशेष न्यायालयाकडे केली होती. खासदार आणि आमदारांच्या प्रकरणांसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी रोहित पवार आणि अन्य आरोपींचा अर्ज मंजूर करून त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले.
दरम्यान, रोहित यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात रोहित पवार हे सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न झाले होते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. विशेष न्यायालयानेही त्यांना जामीनही मंजूर केला होता.
ईडीचा आरोप काय ?
ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. बारामती ॲग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आली, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
