अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहि‍णींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

 

मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसंदर्भात महिलांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या किंवा चुकीची माहिती भरलेल्या महिलांना आता कागदपत्रे दुरुस्त करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे योजनेतून वगळल्या गेलेल्या अनेक महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ई-केवायसी अनिवार्य; अनेक महिला योजनेतून बाद

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी सक्तीचे केले होते. मात्र अनेक महिलांनी योग्य कागदपत्रे सादर न केल्याने, अपूर्ण माहिती भरल्याने किंवा तांत्रिक चुका झाल्याने त्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली होती.

सरकारने यापूर्वी ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. तरीही अनेक महिलांकडून आवश्यक कागदपत्रे जमा होऊ शकली नव्हती.

आता महिला व बालविकास विभागात करता येणार कागदपत्रे सादर

राज्य सरकारने आता अशा महिलांसाठी विशेष सवलत जाहीर केली आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण आहे किंवा चुकीची झाली आहे, त्या आता जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकतात.

महिलांकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार असून, पात्र ठरलेल्या महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.

एकही पात्र महिला वंचित राहू नये

राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना स्पष्ट केले की, एकही पात्र महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. मुदत संपल्यानंतरही महिलांना संधी देण्यामागे सामाजिक दृष्टीकोन असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मार्च-एप्रिलचा हप्ता खात्यात जमा

दरम्यान, राज्य सरकारने १४ आणि १५ मे रोजी पात्र महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांचा हप्ता जमा केला. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला एकूण ३ हजार रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले. या रकमेमुळे लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळाला आहे.

लाखो महिलांची नावे योजनेतून वगळली

सरकारने केलेल्या पडताळणीत निकषात न बसणाऱ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी आढळून आल्या. यानंतर जवळपास ६६ ते ७६ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये अपात्र लाभार्थी, चुकीची माहिती देणाऱ्या महिला आणि दुहेरी नोंदणी असलेली प्रकरणे समोर आली होती.

राज्य सरकारची कोट्यवधी रुपयांची बचत

लाभार्थ्यांची कठोर पडताळणी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक भार कमी झाला आहे. अपात्र महिलांना वगळल्यामुळे या योजनेवरील कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाचल्याचे सांगितले जात आहे. सरकार आता पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करत आहे.

महिलांनी काय करावे?

ज्या महिलांचा लाभ बंद झाला आहे किंवा ई-केवायसीमध्ये अडचणी आल्या आहेत. त्यांनी तातडीने संबंधित महिला व बालविकास कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.