...तर शाळा १५ जून नव्हे २६ जूनपासून सुरु होणार, महायुती सरकारमधील मंत्र्याचे महत्त्वपूर्ण संकेत

 

मुंबई: हवामान विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार सध्या संपूर्ण विदर्भात सूर्य अक्षरशः आग ओकत आहे. उन्हाचा पारा सातत्याने वाढू लागल्याने विदर्भातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या वाढत्या तापमानाचा आणि उष्णतेच्या लाटेचा  थेट फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसू नये, म्हणून राज्य सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. १० जूननंतरही विदर्भातील उष्णतेची लाट अशीच कायम राहिली, तर नेहमीप्रमाणे १५ जून रोजी सुरू होणाऱ्या शाळा यंदा थेट २६ जून रोजी सुरू करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षण विभाग लवकरच एक महत्त्वाची बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी हे सध्या देशातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरले आहे. ब्रह्मपुरीत नुकतीच ४७.२ अंश सेल्सिअस एवढ्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस विदर्भात उष्णतेचा तडाखा असाच कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवला असून, अकोला, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांसाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. तर नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट'  देण्यात आला आहे. संभाव्य उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत कामाशिवाय बाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

नेमकं काय म्हणाले पंकज भोयर?

या गंभीर परिस्थितीवर बोलताना मंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, "दिवसेंदिवस तापमान सातत्याने वाढत आहे. १० जून नंतर देखील विदर्भात उष्णतेची लाट सुरु राहिली तर विदर्भात १५ जूनपासून सुरु होणाऱ्या शाळात २६ जूनला सुरु करण्यावर सरकार विचार करेल. शालेय शिक्षण विभाग लवकरच यावर बैठक घेऊन याचा आढावा घेणार आहे. या संदर्भात लवकर निर्णय घेऊ, असे त्यांनी म्हटले. तर, नागपूर विद्यापीठात सर्व परीक्षा सकाळच्या सत्रात घेतल्या जाणार आहेत. सोबतच केंद्रांची संख्या देखील वाढविण्यात येणार असल्याचे पंकज भोयर यांनी सांगितले आहे.

प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन अॅक्ट आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न

राज्यातील प्री प्रायमरी स्कूलचे रजिस्ट्रेशन शासनाकडे झालं पाहिजे. यासंदर्भात कायदा आणण्याची मागणी होत होती. या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने पूर्ण तयारी केली असून, त्याचा मसुदा सध्या मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाचा अंतिम अभिप्राय मिळाल्यानंतर, आगामी अधिवेशनातच हा 'प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन अॅक्ट' आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असे देखील पंकज भोयर म्हणाले.