प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! आता प्रत्येक टॅक्सी, कॅब, बसमध्ये असणार जीपीएस आणि पॅनिक बटण; नसेल तर परवाना होणार रद्द
विशेषतः महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही पावले अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवीन नियम काय सांगतात?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता कोणत्याही टॅक्सी, कॅब, बस किंवा इतर व्यावसायिक वाहनामध्ये जीपीएस ट्रॅकर आणि पॅनिक बटण नसल्यास त्या वाहनाला 'फिटनेस सर्टिफिकेट' किंवा परवाना दिला जाणार नाही. त्यामुळे सर्व सार्वजनिक वाहनांसाठी ही सुविधा अनिवार्य ठरणार आहे. तसेच, या उपकरणांची माहिती Vahan App वर अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनाची संपूर्ण माहिती त्वरित मिळू शकेल.
'पॅनिक बटण' कसे कार्य करते?
पॅनिक बटण ही एक आपत्कालीन सूचना यंत्रणा आहे. प्रवासादरम्यान कोणतीही अडचण किंवा धोका जाणवल्यास प्रवासी हे बटण दाबू शकतात. बटण दाबताच संबंधित नियंत्रण कक्ष आणि अधिकाऱ्यांना त्वरित अलर्ट मिळतो. जीपीएस प्रणालीमुळे वाहनाचे अचूक 'लाईव्ह लोकेशन' ट्रॅक करता येते, ज्यामुळे मदत पोहोचवणे जलद आणि प्रभावी होते.
वाहन उत्पादकांसाठी महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने वाहन उत्पादकांनाही स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, ग्राहकांना वाहन सुपूर्द करण्यापूर्वीच कारखान्यात जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसवले जावे. या संदर्भात केंद्र सरकारने वाहन उत्पादकांशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
रस्ते सुरक्षेबाबत चिंता
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांवरही चिंता व्यक्त केली. वाहनचालकांकडून 'लेन शिस्तीचे' पालन न होणे हे अपघातांचे एक प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असेही न्यायालयाने बजावले. एकंदरीत, या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित होणार असून, प्रवाशांचा आत्मविश्वासही वाढणार आहे.
