जमिनीच्या सातबाऱ्यासारखा आता पाण्याचाही सातबारा निघणार; काय आहे संकल्पना?

 

मुंबई: आपल्या गावात जमीन किती, तिची मालकी कोणाची हे सातबारा उताऱ्यावरून लगेच कळते. त्याच धर्तीवर आता 'पाण्याचा सातबारा' ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असेल.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह जलव्यवस्थापन करण्यासाठी ही संकल्पना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

प्रत्येक गाव आणि त्याच्या परिसरात पडणारा पाऊस, या पावसाची साठवणूक किती प्रमाणात होते, त्याचा फायदा प्रत्यक्षात किती होतो, पाण्याचा पुनर्वापर किती केला जातो या सगळ्या बाबींची नोंद 'जलसातबारा'मध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे महत्तम नियोजन करता येणार आहे.

जलव्यवस्थापन करणाऱ्या 'अक्वेरियम' या संस्थेने यासाठी 'वॉटर ऑडिट' आणि 'बॅलन्सशीट'ची संकल्पना मांडली असून, ही अभिनव योजना राज्यात सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. एकीकडे राज्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याने राज्य शासनाचा हा निर्णय भविष्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार

◼️ एकदा पाण्याचे ऑडिट झाले की, त्याचा वापर कसा करायचा याबाबत काळजी घेतली जाते. जोपर्यंत पाण्याचा वापर रेकॉर्ड केला जात नाही, तोपर्यंत त्यावर नियंत्रण राहणार नाही आणि लोकांची पाण्याचा वापर करण्याबाबतची जबाबदारीही निश्चित होणार नाही.

◼️ याच उद्देशाने 'ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट'च्या धर्तीवर हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी अक्वेरियमचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे 'वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क' आणि 'वॉटर बॅलन्सशीट'ची अद्ययावत संकल्पना विकसित केली आहे.

◼️ या अंतर्गत पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आदी उपस्थित होते.