मोदी सरकारची नवी स्कीम... कॅश, लोन आणि इन्शुरन्सची मिळणार भेट, जाणून काय आहे प्लॅन?

 

नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी एका मोठ्या योजनेवर प्राधान्यानं काम करत आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार कामगारांना अपघात विमा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व सहाय्य, वृद्धापकाळात सुरक्षा, रोख रक्कम, शैक्षणिक कर्ज आणि अन्य महत्त्वाच्या खर्चासाठी आर्थिक मदत देण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आणि महासंचालक (श्रम कल्याण) आशुतोष पेडणेकर यांनी ही माहिती दिली.

पेडणेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गिग वर्कर्सना विविध सुविधा देण्यासाठी सरकारनं प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी 'नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड फॉर गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स' लागू करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. हे मंडळ या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांवर काम करेल. यासोबतच गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी एक स्वतंत्र 'सोशल सिक्युरिटी फंड' देखील तयार केला जात आहे.

मदत पुरवली जाणार

या फंडाच्या माध्यमातून कामगारांना अपघात विमा, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर आर्थिक मदत पुरवली जाईल. या योजनांचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यासाठी सरकार सध्या फंड मॅनेजर्स आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करत आहे. या योजनेचा थेट लाभ कामगारांना मिळावा, यासाठी प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डेटा २२ जूनपर्यंत 'ई-श्रम' पोर्टलशी जोडण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत.

कंपन्यांसाठी काय आहे प्लॅन?

सकारच्या या योजनेअंतर्गत, ॲग्रीगेटर कंपन्यांचा डेटा आणि ई-श्रम पोर्टल थेट एकमेकांशी जोडले जातील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचे 'रियल-टाइम ट्रॅकिंग' करणं शक्य होईल. तसंच, कामगार एका मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून स्वतःचे अधिकार आणि मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती सहज पाहू शकतील.

'गिग वर्कर्स' आणि 'प्लॅटफॉर्म वर्कर्स' म्हणजे नक्की कोण?

गिग वर्कर्स: हे असे कर्मचारी असतात जे पारंपारिक कर्मचारी-नियोक्ता या संबंधांच्या चौकटीबाहेर राहून ठराविक वेळेसाठी किंवा प्रोजेक्टच्या आधारावर काम करतात. यामध्ये फ्रीलांसर्स, स्वतंत्र कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि पार्ट-टाइम काम करणाऱ्यांचा समावेश होतो.

प्लॅटफॉर्म वर्कर्स: हे असे कामगार आहेत जे एखाद्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून थेट लोकांना किंवा कंपन्यांना सेवा देतात. उदाहरणार्थ, ओला-उबरचे ड्रायव्हर्स किंवा स्विगी-झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉईज हे 'प्लॅटफॉर्म वर्कर'च्या श्रेणीत येतात.

सध्या देशात सुमारे १ कोटी गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स कार्यरत आहेत. या दशकाच्या अखेरीस ही संख्या वाढून २.५ कोटींवर पोहोचू शकते, असा अंदाज सरकारनं व्यक्त केला आहे.