सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे माफ; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

 

पुणे: पश्चिम आशियामध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधनाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यावर झालेल्या या परिणामामुळे इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असतानाच, भारत सरकारने देशांतर्गत बाजारात ग्राहकांना आणि कंपन्यांना मोठा दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी (केंद्रीय उत्पादन शुल्क) पूर्णपणे समाप्त केली आहे.

केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना देखील जारी केली असून, हा निर्णय पेट्रोलच्या वाढत्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या सरकारच्या रणनीतीचा एक भाग मानला जात आहे.

E-22 ते E-30 पेट्रोल आता करमुक्त; काय आहे निर्णय?

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २२ ते ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असलेले पेट्रोल आता एक्साईज ड्युटीच्या कक्षेबाहेर करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, आता बाजारामध्ये मिळणाऱ्या E-22, E-25, E-27 आणि E-30 श्रेणीतील पेट्रोलवर कंपन्यांना कोणतीही एक्साईज ड्युटी द्यावी लागणार नाही. करातील या मोठ्या सवलतीमुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार असून, त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे. हे पेट्रोल बाजारात यायचे आहे. केंद्राने गेल्याच महिन्यात या मिश्रित पेट्रोलला मान्यता दिली होती. सध्या पेट्रोल पंपांवर २० टक्के ब्लेंड असलेले इ-२० पेट्रोल मिळत आहे. यात आणखी २ टक्के जरी इथेनॉल वाढले तरी त्याच्यावर हा निर्णय लागू होणार आहे. 

तेल कंपन्या, ग्राहक आणि शेतकरी; सर्वांनाच फायदा!

सरकारच्या या निर्णयामुळे एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर फायदा होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे पेट्रोलच्या मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये योग्य संतुलन राखता येईल, ज्यामुळे बाजारातील किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून (बायोमास) केली जाते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण जितके वाढेल, तितकी शेती क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी वाढेल आणि थेट अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल, असे सांगितले जात आहे. कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊन भारताचे अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होणार आहे.