'कुणबी प्रमाणपत्राची एसओपी अंतिम झाली, इतर मागण्यांही मार्गी लागणार'; जरांगेंचा मोठा खुलासा

 

छत्रपती संभाजीनगर: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपाची एसओपी अंतिम झाल्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही आपली मुख्य मागणी सरकारने मान्य केली असून, त्या संदर्भातील अधिकृत आदेश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण कार्यपद्धतीचे नियोजन निश्चित झाले असून, त्यातील केवळ एक-दोन शब्दांचे तांत्रिक मुद्दे उरले आहेत, तेही लवकरच मार्गी लागतील असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी स्वतः भेट घेऊन 'आमच्यावर विश्वास ठेवा' अशी ग्वाही दिल्याचे सांगत, यापुढे जात पडताळणीची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही, असा विश्वास जरांगे यांनी व्यक्त केला.

या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी एक मोठा राजकीय खुलासा देखील केला. विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी भेटीदरम्यान सांगितले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सातत्याने फोन येत होते. आता मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणात कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही, असे काम करू असे आश्वासन नेत्यांनी दिल्याने सध्या तरी काहीसा विश्वास वाटत असल्याचे जरांगे म्हणाले. मात्र, जर भविष्यात पुन्हा काही दगाफटका झाला, तर मराठा समाज लढण्यासाठी सदैव तयार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. आपली भूमिका आणि मागण्या कधीही चुकीच्या नव्हत्या, हे सिद्ध झाले असून प्रमाणपत्र देताना अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रुटी आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे वैध प्रमाणपत्र असतानाही दुसऱ्या सदस्याला नाकारले जात होते, ही अडचण दूर करून आता ही शासकीय प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली आहे.

मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र शासकीय कक्ष स्थापन होणार

येत्या महिनाभरानंतर सातारा संस्थान गॅझेटचाही विषय मार्गी लावला जाईल आणि आपण टप्प्याटप्प्याने सर्व मागण्या पूर्ण करून घेणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र शासकीय कक्ष लवकरच स्थापन होणार असून, अद्याप प्रलंबित असलेल्या तीन महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर मुख्यमंत्री स्वतः स्वाक्षरी करणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे. शेवटी मराठा समाजाला आवाहन करताना ते म्हणाले की, जर आता कोणत्याही वसाहतीत किंवा तालुक्यात अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांना तात्काळ जाब विचारा, शांत बसू नका. प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा स्तरावर कुणबी प्रमाणपत्रासाठी विशेष कक्ष सुरू झाले आहेत की नाही, यावर समाजाने स्वतः दक्ष राहिले पाहिजे. तसेच मराठा समाजाच्या हक्कासाठी आता सर्वपक्षीय आमदारांनी स्वतः पुढे येऊन स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना कडक सूचना द्याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.