राज्यात ८० टक्के पर्जन्यतूट; मंत्रिमंडळ बैठकीत चिंता, सतर्क राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई: राज्यात १ जून ते २१ जून या कालावधीत सरासरी ५०७८.२ मिमी पर्जन्यमान अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ८१८.९ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हे प्रमाण सरासरीच्या फक्त २० टक्के आहे. त्यामुळे राज्यात सुमारे ८० टक्के पर्जन्यतूट नोंदली गेली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रविवारी या बाबतची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली.
पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यात चिंतेचे वातावरण असून, संबंधित सर्व यंत्रणांनी अलर्ट मोडवर राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने हवामानातील बदल लक्षात घेऊन सर्व जिल्हा प्रशासनांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचे अधिकृत आगमन झाले आहे. मात्र मान्सूनची उत्तरेकडील मर्यादा सध्या कोकणातील हर्णे आणि मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे स्थिरावली असून, पुढील चार ते पाच दिवसांत ती पुढे सरकण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अतिशय कमी पाऊस पडला आहे. ठाणे, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये १०० टक्के पर्जन्यतूट नोंदविण्यात आली आहे. रायगडमध्ये ९७ टक्के, मुंबई शहरात ९८ टक्के, मुंबई उपनगरात ९६ टक्के, पालघरमध्ये ९४ टक्के, तर गडचिरोलीमध्ये ९१ टक्के पावसाची कमतरता दिसून आली आहे.
डिजिटल फसवणूक ‘एमपीआयडी’च्या कक्षेत
ठेवीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण अधिनियमात (एमपीआयडी) महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या बदलांमुळे क्रिप्टोकरन्सी, डिजिटल टोकन्ससारख्या आभासी मालमत्तांमधील फसवणूकही कायद्याच्या कक्षेत येणार असून, न्यायालयीन प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.
या बदलांसंबंधीचे सादरीकरण मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेेल्या बैठकीत करण्यात आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या संबंधीचे विधेयक सादर केले जाणार आहे.
सध्या अनेक फसवणुका ऑनलाइन गुंतवणूक, क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल मालमत्तांच्या नावाखाली होत आहेत. मात्र, विद्यमान कायद्यात अशा मालमत्तांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने कारवाई करताना अडचणी येत होत्या. आता सरकार त्या त्रुटी दूर करणार आहे.
काय आहे एमपीआयडी कायदा?
