बारामतीत घनकचरा प्रकल्पास मान्यता

 

बारामती: शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा एकात्मिक आधुनिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (ISWMP) नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (ता. २३) मंजूर करण्यात आला.

बारामतीचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने सभागृहासमोर स्पष्ट केले. या प्रकल्पामध्ये कचरा संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक, मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (MRF), बायो-सीएनजी प्रकल्प, लेगसी वेस्टचे वैज्ञानिक पद्धतीने निर्मूलन, सॅनिटरी लँडफिल, जनजागृती उपक्रम, एमआयएस, जीपीएस व एसबीएम दस्तऐवजीकरण अशा सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

सभागृहात नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी या विषयावर सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, भविष्यात बायो-सीएनजी प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी तीन ते पाच कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. कचऱ्यापासून उत्पन्न निर्माण करणारा हा प्रकल्प बारामतीसाठी आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे.

प्रकल्पासंदर्भात प्रशासनाने स्पष्ट केले की, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सध्याच्या कचरा प्रकल्पाच्या जागेऐवजी भविष्यात मुख्य शहरापासून काही अंतरावर योग्य शासकीय जागेवर अत्याधुनिक पद्धतीने हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मान्यता, आर्थिक तरतूद आणि निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार पार पाडण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला जाब विचारण्याची मागणी

शहरातील पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावर सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास लक्ष्य करीत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून जाब विचारावा, अशी मागणी केली. बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साठवण तलावांची रचना पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी केली होती. मात्र, साठवण तलावांना मोठ्या प्रमाणात गळती असूनही गेल्या दोन तीन वर्षात दुरुस्तीच झाली नाही. त्यामुळे पाणी वाया जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. प्रचंड पाणीगळती सुरू असूनही जीवन प्राधिकरणाला याची विचारणाच होत नाही, याबद्दलही नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. शहरातील गावठाणात हातपंप किंवा विंधनविहिरीची सोय नसल्याने नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने टँकर द्यावे अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली. तसेच, दुसरीकडे कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कंत्राटदारांकडून रस्ते खोदाई केली जाते. रस्ते खोदल्यानंतर त्याची दुरुस्ती नीट होत नाही. त्यामुळे नागरिकांची नाराजी नगरपरिषद प्रशासन व नगरसेवकांना सहन करावी लागते. त्यामुळे यात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.