उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता ग्रुपवर 'ईडी'चे छापे; उद्योगविश्वात खळबळ

 

वेदांता ग्रुपचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध अब्जाधीश उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या विविध ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने आज अचानक छापे टाकले आहेत. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (FEMA) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय यंत्रणेने ही धडक कारवाई सुरू केली आहे. वृत्तसंस्था 'पीटीआय'च्या माहितीनुसार, सोमवारपासूनच ही शोधमोहीम सुरू असून अद्याप कंपनीकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

वेदांता ग्रुपने आपल्या व्यवसायाचे ६ स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याच्या योजनेला कर्जदारांकडून मंजुरी मिळवल्यानंतर महिनाभरातच ही मोठी कारवाई झाल्याने कॉर्पोरेट जगतात खळबळ उडाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेदांता ग्रुपने आपल्या मूळ परदेशी कंपनीला केलेल्या रॉयल्टी पेमेंटच्या व्यवहारांशी हे छापे जोडलेले आहेत. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (FEMA) नियमांचे उल्लंघन करून या रकमा परदेशात हस्तांतरित झाल्याचा संशय केंद्रीय यंत्रणेला आहे.

FEMA अंतर्गत 'ईडी' कधी कारवाई करते?

भारताबाहेर होणाऱ्या परकीय चलनाच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हा 'फेमा' कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती बेकायदेशीरपणे परदेशात पैसे पाठवते (हवाला), परदेशात अवैध संपत्ती जमा करते किंवा परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचे पालन करत नाही, तेव्हा 'ईडी'कडून या कायद्यांतर्गत कडक कारवाई केली जाते. दरम्यान, या छाप्यांविषयी वेदांता समूहाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही.

डीमर्जर आणि स्वतंत्र लिस्टिंगच्या तोंडावर 'ईडी'ची कारवाई

विशेष म्हणजे, ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा वेदांता ग्रुप आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या पुनर्रचनेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्याच महिन्यात एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत वेदांता ग्रुपचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांनी कंपनीच्या मोठ्या योजनेचा खुलासा केला होता.

अग्रवाल यांनी सांगितले होते की, "पुढील महिन्यापर्यंत (जुलै २०२६) वेदांता ग्रुपमधून वेगळ्या झालेल्या चारही कंपन्यांचे शेअर बाजारात स्वतंत्रपणे लिस्टिंग पूर्ण होईल." या डीमर्जर धोरणांतर्गत ॲल्युमिनियम, ऑइल अँड गॅस, पॉवर, आणि आयर्न अँड स्टील हे व्यवसाय वेगळे केले जाणार आहेत. मात्र, या स्वतंत्र लिस्टिंगच्या प्रक्रियेदरम्यानच 'ईडी'ने फेमा अंतर्गत कारवाई सुरू केल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.