मुद्रांक शुल्कमध्ये २० हजार कोटींचे घोटाळे, पाच वर्षातील प्रकरणांची करणार सखोल चौकशी
मुंबई: नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ यांच्या विशेष कृती दलाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. यातून राज्याचा १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.ज्येष्ठ सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा विषय उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ‘स्टॅम्प अॅक्ट’च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासन आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जारी करत आहे. यापुढे ‘अॅडज्युडीकेशन’ करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा सज्जड दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
अॅडज्युडीकेशन सर्व प्रकरणांची चौकशी
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ‘अॅडज्युडीकेशन’च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महालेखापाल यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल. या तपासासाठी एक विशेष ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात येईल. यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व ‘अॅडज्युडीकेशन’ प्रकरणांची तपासणी केली जाईल. या चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत दहा दिवसांत ८०० दस्तांची नोंदणी
नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ८०० पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केली आहे. या अधिकाऱ्याने ‘एमआरटीपी कायदा १९६६’ आणि ‘मुद्रांक अधिनियम १९०८’ मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्यांना नोकरीत ठेवणे उपयोगाचे नाही. कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
