शरद पवार यांच्या कुस्तिगीर परिषदेला दणका; उच्च न्यायालयाकडून मान्यता रद्दचा निर्णय कायम
परिषदेने दावा केला की, संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय महासंघाच्या कार्यकारिणी समितीने नव्हे, तर निरीक्षण समितीने घेतला होता. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. विशेष म्हणजे, परिषदेची मान्यता रद्द करण्यापूर्वी महासंघाने २०२२मध्ये राज्य संघटनेच्या निवडून आलेल्या कार्यकारिणीत हस्तक्षेप करून ती बरखास्त केली होती. त्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच 'अवाजवी, बेकायदेशीर आणि खिलाडूवृत्तीला न शोभणारा' ठरवले होते. नोव्हेंबर २०२२मध्ये दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले होते की, महासंघाचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असून, संबंधितांना कोणतीही संधी न देता त्यांच्या पाठीमागे घेण्यात आला होता. निर्णय प्रक्रियेत न्याय्यतेचे सर्व निकष धाब्यावर बसविण्यात आले होते, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
४०हून अधिक वर्षे नेतृत्व
शरद पवार यांनी तब्बल ४० वर्षांहून अधिक काळ परिषदेचे नेतृत्व केले होते. मात्र, ४ जुलै २०२२ रोजी महासंघाने संघटनेची निवडून आलेली कार्यकारिणी बरखास्त केली. त्याविरोधात दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने निवडून आलेली कार्यकारिणी तिचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहील आणि संघटनेच्या संविधानानुसार दैनंदिन कामकाज पाहील, असे स्पष्ट केले होते. याचिकेनुसार, ३० जून २०२२ रोजी तत्कालीन भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत काही स्पर्धांचे आयोजन करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत परिषदेची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय पूर्णपणे मनमानी असल्याचा दावा परिषदेने न्यायालयात केला होता.
