‘एक नेता म्हणजे संपूर्ण पक्ष नव्हे…’, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद, आता शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, २०१९ साली एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून निवडणूक लढवली होती. तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिंदे हे मंत्री बनले होते. नेता एका पक्षाकडून निवडणूक लढवतो आणि नंतर दुसऱ्या गटाचा किंवा पक्षाचा सदस्य असल्याचा दावा करतो, असा पायंडा हल्ली पडत चालला आहे. याचे संसदीय लोकशाहीवर गंभीर दुष्परिणाम होतात. जर या याचिकेवर वेळीच सुनावणी झाली असती, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्थापनाही होऊ शकली नसती, अशी खंतही कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह ३१ आमदार अचानक गुवाहाटीला गेले. तिथे या आमदारांनी परस्पर ठराव मंजूर करून सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती केली. हा प्रस्ताव केवळ ३१ आमदारांनी पारित केला होता. मात्र ३१ आमदारांचा एक गट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष असू शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, हे पत्र त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पाठवले. विधानसभा अध्यक्षांनी हे पत्र राज्यपालांना पाठवले. त्यानंतर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी उद्दव ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते. त्यामुळे आपणच राजकीय पक्ष आहोत, असा दावा केवळ आमदार करू शकत नाहीत. केवळ विधिमंडळातील आमदार मिळून आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकतात का? असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ४ ऑगस्ट ही पुढील तारीख दिली आहे.
