तामिळनाडू ठरले देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य; महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, किती कर्ज?
नवी दिल्ली : राज्यांवरील वाढत्या कर्जाचा गंभीर प्रश्न समोर आला असून, तामिळनाडूवर सर्वाधिक १०.४२ लाख कोटींचे, तर पाठोपाठ महाराष्ट्रावर ९.३७ लाख कोटींचे कर्ज आहे.
उ. प्रदेश ८.८३ (लाख कोटी), कर्नाटक ८.१४, पश्चिम बंगाल ७.९०, पंजाब ४.१३, तर हरयाणावर ४.०२ लाख कोटींचे कर्ज आहे. अनेक राज्यांनी कर्जाच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. दोन वर्षांत काही राज्यांच्या कर्जात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ तर काही राज्यांनी अर्थसंकल्पाबाहेरही कर्ज उभारले आहे.
२८ राज्यांवर आहे तब्बल ११० लाख कोटी कर्ज
२८ राज्यांवरील एकत्रित कर्ज ३१ मार्च २०२६ रोजी तब्बल ११० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ही पातळी परतफेडीसाठी चिंताजनक आहे.
केंद्र सरकारलाही चिंता
राज्यांच्या वाढत्या कर्जाबाबत केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली असून, या कर्जाचा वापर उत्पादक मालमत्ता उभारण्याऐवजी नियमित महसुली खर्चासाठी होत असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. कर्जाची रक्कम उपभोगावरील खर्च, वेतन आणि कल्याणकारी योजनांसाठी वापरली जात असल्याचे दिसत आहे.
दरडोई उत्पन्नावर समाधान
कर्जाचा मोठा भार असलेल्या काही राज्यांचे दरडोई उत्पन्न मात्र तुलनेने चांगले आहे. २८ राज्यांमध्ये कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक ४.३३ लाख, तेलंगणा ४.१८ लाख, तामिळनाडू ४.०८ लाख, गुजरात ३.५७ लाख आणि महाराष्ट्रात हे उत्पन्न ३.४७ लाख रुपये आहे. बिहारचे दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी ७६ हजार ३०० रुपये आहे.
सकल देशांतर्गत उत्पन्नाशी तुलना; छोट्या राज्यांवर ताण
राज्यांवरील या कर्जाची तुलना सकल देशांतर्गत उत्पन्नाशी करता अरुणाचल प्रदेशमध्ये कर्जाचे हे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत सुमारे ५७ टक्के आहे. पंजाबमध्ये ४६.६ टक्के, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये सुमारे ४५.२ टक्के आहे. या राज्यांवर तुलनेने अधिक आर्थिक ताण असल्याचे चित्र आहे.
गुजरात-महाराष्ट्रात समाधानकारक
गुजरातचे कर्ज पाहता देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे १५.३ टक्के, तर महाराष्ट्राचे प्रमाण सुमारे १८.४ टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत ही स्थिती आटोक्यात दिसते.
