''स्वीकृत सदस्य'' पदासाठी इच्छुकांची फिल्डिंग; जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये मिळणार संधी

 

बारामती: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये आता महापालिका व नगरपालिकांच्या धर्तीवर स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे.

       ​राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील २ हजार २१० निर्वाचित सदस्यांच्या जोडीला २०१ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच ३०१ पंचायत समित्यांमधील ४ हजार २४ निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत ८०४ नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. या सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला व तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळणार असली,तरी सभेतील प्रस्तावांवर मतदानाचा अधिकार राहणार नाही.

       ​स्वीकृत सदस्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती, उपसभापती पदांच्या निवडीसाठी मात्र अधिकार असणार नाहीत. त्यामुळे या नियुक्त्या राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या असल्या तरी त्यांचे अधिकार मर्यादित असणार आहेत.

"इच्छुकांचे वरिष्ठांकडे साकडे"

    ​बारामती तालुक्यात या निर्णयामुळे राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असल्याने पक्षातील अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांना स्वीकृत सदस्यपदाची संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या इच्छुकांनी आतापासूनच वरिष्ठ नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीमध्ये कोणाला संधी देतात याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.