"तुम्ही स्वत:ला सर्वशक्तिमान समजता का?"; मुंबई हायकोर्टाने एफडीए अधिकाऱ्यांना फटकारलं
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या बीकेसी येथील क्लबमधील ५ रेस्टॉरंटचे परवाने स्थगित करण्याचे आदेश मागे घेतले आहेत. योग्य कारणांचा विचार न करता मनमानीपणे कारवाई केल्याबद्दल प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारले. त्यानंतर FDA ने रेस्टॉरंटचे परवाने पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. सुनावणीत न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि परवाना स्थगितीचे आदेश कोणताही विचार न करता जारी केल्याबद्दल खंडपीठाने एफडीए अधिकाऱ्यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली.
तुम्ही लोक इतकी अवाजवी घाई का करताय? हे आम्हाला समजत नाही. तुम्हाला हायकोर्टाच्या आदेशाबाबत काही अडचण आहे का? या कोर्टात दाखल होणाऱ्या १००० अवमान याचिकांपैकी ५०० याचिका आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळेच दाखल होतात असं निरीक्षण हायकोर्टाने सुनावणीत नोंदवले.एफडीए ने प्राथमिक तपासणीनंतर २१ ऑगस्ट रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या ५ रेस्टॉरंटचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशांना मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. २५ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आज २९ ऑगस्टला एफडीए ने हायकोर्टासमोर रिपोर्ट सादर केला. त्यातून सर्व निकषांचे पालन होत असल्याचं दिसून आले. तरीही एफडीए च्या सहाय्यक आयुक्तांनी हे प्रकरण ज्यापद्धतीने हातळले त्यावर हायकोर्टाने आक्षेप घेतला.
हायकोर्टाने म्हटलं की, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲक्ट, २००६' अंतर्गत योग्य कारणमीमांसा न करता आदेश जारी करून संबंधित अधिकाऱ्याने एखाद्या 'नवशिक्या'सारखे वर्तन केले. तुम्हाला आमचा आदेश समजत नाही आणि कायदाही समजत नाही. तुम्ही तुमचे नियम वाचत नाही. आदेश वाचत नाही पण तरीही थेट कारवाई करता? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. स्वच्छतेच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी प्रशासकीय कारवाई ही परिस्थितीच्या प्रमाणात असावी. डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका. तुम्ही कृतीचे भान राखले पाहिजे असं आम्हाला वाटते. तुम्ही स्वत:ला सर्वशक्तिमान समजता का? तुम्ही काहीही करू शकता का? अशी टिप्पणीही खंडपीठाने सुनावणीत केली.
दरम्यान, नियमन करणाऱ्या यंत्रणांनी तात्काळ कामकाज बंद करण्यास भाग पाडण्याऐवजी नियमांचे पालन करण्यास आणि सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे असं सांगत हायकोर्टाने अवमान याचिकेवर कारवाई सुरू करण्याचा इशारा देताच FDA ने २१ ऑगस्टचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश मागे घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर हायकोर्टाने हे विधान नोंदवून रिट याचिका निकाली काढल्या. त्याशिवाय कायदेशीर चौकटीत राहून MCA आणि कंत्राटदार शिर्के इंडस्ट्रीज यांच्यातील कराराबाबत मूल्यांकन करण्यासाठी एफडीए ला नवीन नोटीस जारी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
.jpeg)
