मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात, सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवलीत; पण जरांगे म्हणतात, माघार नाही !

मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात, सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवलीत; पण जरांगे म्हणतात, माघार नाही !

 

वडीगोद्री (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसलेले नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशीही सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. आता सरकारला कोणताही अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. मैदानात उतरल्यावर मुंबईला कसे जाणार, याचा विचार करावा लागत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे सरकारने कायमच चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सांगितले.

जरांगे म्हणाले, पोलिसांनी कितीही मुंबईच्या बॉर्डर सील केल्या तरी मराठे मुंबईत शिरणार, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरही जरांगे यांनी निशाणा साधला. मंत्री छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके-तायवाडे यांच्यावर निशाणा साधत ते ओबीसींचे नेते नसून कुणाचेतरी मोहरे असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला.

परभणीतील शेतकरी मेळाव्यावरून जरांगे यांनी रविवारी परभणीचे खासदार संजय जाधव यांच्यावर टीका केली. त्यानंतर खा. जाधव यांनी परभणीच्या सभेत त्यांची जाहीर माफी मागितली. बच्चू कडू यांनी जरांगेंना फोन करून उपमुख्यमंत्री शिंदेंची भूमिका सांगत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. 

सरकारने यापूर्वीही मार्ग काढला, पुढेही मार्ग काढला जाईल: देवेंद्र फडणवीस

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे स्पष्ट केले. संविधानाच्या चौकटीत आणि कायदेशीर असलेल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन न करणाऱ्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी असून, ते आंदोलकांशी चर्चा करीत आहेत. यापूर्वीही सरकारने मार्ग काढला असून, पुढेही मार्ग काढला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुरुवातीपासूनच या विषयावर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करीत आहेत. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, हीच सरकारची भूमिका : एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे, ही सरकारचीही भूमिका आहे. मात्र, कोणाचेही आरक्षण काढून ते दुसऱ्याला दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी परभणीतील शेतकरी संवाद मेळाव्यात केले.