‘बाळासाहेबांचे विचार सोडले म्हणूनच पक्षात बंड!’; शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद

 

नवी दिल्ली: शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षप्रमुखांकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये आणि पक्षाची रचना अधिक लोकशाही पद्धतीची राहावी, यासाठी उभारलेली संघटनात्मक व्यवस्था उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये बदलली, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. निवडणूक आयोगाने पक्षातील बहुमत ठरविण्यासाठी विधिमंडळातील बहुमताचा निकष योग्य पद्धतीने वापरल्याचेही शिंदे गटाने म्हटले.

शिवसेना पक्षनाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाने बाजू मांडली. शिंदे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी आजच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाच्या मागण्यांवर आणि २०१८ मधील वादग्रस्त पक्षघटनेवर जोरदार आक्षेप घेतले. बुधवारी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होणार आहे.

२०१८ च्या शिवसेना पक्ष घटनादुरुस्तीचा वाद काय आहे?

• अमर्याद अधिकार : २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना घटनेत बदल करून ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून सर्व धोरणात्मक व प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. 
• सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप : या बदलांमुळे शिवसेना लोकशाही तत्त्वांवर चालण्याऐवजी ‘एकाच व्यक्तीच्या नियंत्रणाखालील संघटना’ बनली. 
• शिंदे गटाचा दावा : या दुरुस्तीचा गैरफायदा घेऊन लोकशाही मार्गाने निवडून न आलेल्या लोकांच्या  राष्ट्रीय कार्यकारिणीत नियुक्त्या केल्या गेल्या. हे मोजके नियुक्त पदाधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या इच्छेविरुद्ध पक्षावर मालकी सांगू शकत नाहीत.

शिंदे गटाचे मुद्दे काय?

• निवडणूक आयोगाने सर्व कायदेशीर पैलूंचा विचार करूनच शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. आयोगाने कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतलेला नाही, त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर ठाकरे गटाचे आक्षेप चुकीचे आहेत.
• उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या मूळ विचारसरणीला आणि हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला तिलांजली देऊन विरोधी पक्षांसोबत (महाविकास आघाडी) सत्ता स्थापन केली. पक्षाच्या नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांचा आणि आमदारांचा विश्वास गमावल्यामुळेच असंतोष निर्माण झाला.
• जेव्हा पक्षात फूट पडली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगासमोर जाऊन अंतर्गत लोकशाही मार्ग निवडण्याऐवजी वारंवार थेट न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे टाळले.
• विधानसभेतील किंवा संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या गटाला (विधिमंडळ पक्ष) आपला प्रतोद ठरवण्याचा आणि अंतर्गत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. त्यानुसार व्हिप बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे वैध होती.

ठाकरे गटाचा दावा (कपिल सिब्बल) 

केवळ काही आमदारांनी किंवा खासदारांनी बाजू बदलली किंवा बंड केले, म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानले जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवायला हवे होते. 

शिंदे गटाचा दावा (नीरज कौल)

पक्षाची घटना आणि अंतर्गत फूट सोडवण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगालाच आहे. आयोगाने घाईघाईत नाही, तर लोकप्रतिनिधींचे बहुमत आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचे निकष तपासूनच योग्य निर्णय दिला आहे.